नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाद्वारा सरकारको कार्यशैलीको आलोचना र जवाफदेहिताको माग

शासन र शक्तिमाथिको चासो

आइतबार, नोभेम्बर १५ का दिन, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता गगन थापाले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा विशेष सम्बोधन गरेका छन्। थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै विशेषगरी प्रहरीको व्यवहार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सरकारी जवाफदेहिता, अनुसन्धानको निष्पक्षता र राज्यका निकायहरूको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित मुद्दाहरू उठाएका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार, थापाले सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरूले स्वीकार्य सीमा नाघेको तर्क गर्दै प्रशासनभित्रको एउटा सानो समूहले आफूलाई नै राज्य ठानिरहेको जस्तो देखिएको बताएका छन्।

थापाले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) सँग पाँच वर्ष शासन गर्ने जनादेश भए पनि यसले प्रतिपक्ष र नागरिकलाई डर वा त्रास देखाएर शासन गर्ने अधिकार नदिने कुरामा जोड दिएका छन्। उनले सरकारले आफ्ना इच्छालाई नै कानुन ठानिरहेको र प्रहरी, अदालत तथा प्रशासनिक कार्यालयजस्ता राज्यका निकायहरूलाई आफ्ना व्यक्तिगत आदेशहरू कार्यान्वयन गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको बताएका छन्। उनले चेतावनी दिँदै यो प्रवृत्तिले निजामती कर्मचारी र व्यवसायीहरूमा अनिश्चितता र त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको उल्लेख गरेका छन्।

सरकारलाई पाँच सन्देश

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा थापाले सरकारलाई लक्षित गर्दै पाँचवटा विशिष्ट सन्देशहरू प्रस्तुत गरेका छन्। पहिलो, उनले स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्यको माग गर्दै सत्तामा रहेकाहरूको व्यक्तिगत सनकलाई कानुन मान्न नहुने कुरामा जोड दिएका छन्। उनले पत्रकार र सञ्चार गृहहरूसँग जोडिएका हालैका घटनाहरूलाई अधिकारको प्रयोग गर्ने समस्याग्रस्त दृष्टिकोण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपेक्षाको प्रमाणका रूपमा औंल्याएका छन्। उनले पत्रकारहरूको पक्राउलाई सामान्य विषयका रूपमा लिन नहुने र यसले सरकार तथा प्रहरीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको तर्क गरेका छन्।

दोस्रो, थापाले सत्तारुढ RSP को भूमिकालाई सम्बोधन गर्दै सरकारका कामकारबाहीमा प्रश्न उठ्दा विज्ञप्ति जारी गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनले पार्टीले सार्वजनिक घोषणाभन्दा माथि उठेर संसदीय प्रक्रियामार्फत प्रधानमन्त्रीसँग ठोस जवाफ माग्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले शासनका आधारभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने औपचारिक पार्टी अडानभन्दा जनतालाई नतिजा र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन्।

तेस्रो, थापाले सरकारको कार्यसम्पादनको पूर्ण जिम्मेवारी लिन RSP लाई चुनौती दिएका छन्। उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा RSP ले सत्तारुढ दल नै सबै कामको जवाफदेही हुनुपर्छ भनी बारम्बार तर्क गर्ने गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले RSP ले अब त्यही मापदण्ड आफैंमा लागू गर्न तयार छ कि छैन भनी प्रश्न गर्दै, सरकारका सफलताको जस लिने तर असफलता वा विवादास्पद निर्णयहरूबाट आफूलाई अलग राख्ने योजनामा छ कि भनी सोधेका छन्।

चौथो, थापाले विभिन्न काण्डहरूको अनुसन्धानको निष्पक्षताका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले गहन अनुसन्धानको समर्थन गर्दै छनौटपूर्ण वा प्रतिशोधपूर्ण छानबिनविरुद्ध चेतावनी दिएका छन्। उनले सरकारले कुन मुद्दालाई प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय गर्नुअघि जनमत बुझिरहेको जस्तो देखिएको र यसले न्यायिक तथा अनुसन्धान प्रक्रियाको निष्पक्षतालाई कमजोर बनाउने तर्क गरेका छन्। उनले राजनीतिक प्रभाव जेसुकै भए पनि यस्ता सबै मुद्दाहरूको जरोसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।

अन्तमा, थापाले प्रधानमन्त्रीको शक्ति विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यका निकायहरूलाई बलियो बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले बलियो सरकारको परिभाषा नेताको प्रभुत्वबाट नभई न्यायपालिका, निजामती प्रशासन र संवैधानिक निकायजस्ता संस्थाहरूको सुदृढताबाट हुने बताएका छन्। उनले वर्तमान त्रासको वातावरण देशको प्रगतिका लागि हानिकारक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई आर्थिक स्थिरता र विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेका छन्।

प्रतिपक्षको भूमिका

थापाले नेपाली कांग्रेसले RSP लाई पाँच वर्ष सरकार चलाउन दिइएको जनादेशलाई स्वीकार गरेको कुरा पुनः दोहोर्‍याएका छन्। यद्यपि, उनले कांग्रेससँग पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले जनादेश रहेको र सरकारले त्यसको सम्मान गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। उनले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको रक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा आफ्नो पार्टी सरकारसँग छलफल गर्न, सहयोग गर्न वा चुनौती दिन तयार रहेको बताएका छन्।

अनलाइनखबरका अनुसार, थापाले नागरिक समाज र युवा पुस्तासँग संवादको प्रस्ताव राख्दै आफ्नो सम्बोधन टुंग्याएका छन्। उनले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र जवाफदेहिता खोज्ने कार्यलाई प्रतिपक्षको आधारभूत कर्तव्यका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। उनले विधिको शासन र संस्थागत अखण्डता कायम राख्न नेपाली कांग्रेसले सरकारका आगामी कामकारबाहीको नजिकबाट निगरानी गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।